गुमराह करने वाला चुनावी बजट: योगेश(योगी)वर्मा

छत्तीसगढ़ सरकार जनता को गुमराह कर रही है 4 साल से प्रधानमंत्री आवास को रोके रखा और अब चुनावी वर्ष में जनता को फिर ठगने का प्रयास कर रही। अपने घोषणा पत्र में अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की बात कही गई थी उसके लिए भी बजट में कुछ प्रावधान नही है , साथ ही ग्राम रोजगार सहायको का मानदेय 5000रु से बढ़ाकर 9540रु करने की अपने वादे को भी अभी तक पूरा नही किया गया है और इस बजट में भी उनको निराशा मिला है।बेरोजगारी भत्ता देने की अपने वादे अनुरूप पिछले 4 साल का बकाया बेरोजगार युवाओं को प्रदान करें चुनावी वर्ष में बेरोजगार युवाओं को साधने के लिए बेरोजगारी भत्ता देने का ढकोसला अब नही चलेगी। अपने घोषणा पत्र में फूड प्रोसेसिंग पार्क लगाने की कसम खाई थी जो 4 साल से पूरा नही हुआ और इस बजट में भी उसके लिए कोई प्रावधान नही दिया गया है। इस बजट को कांग्रेस सरकार केवल और केवल चुनावी साल में वोट बटोरने के लिए तैयार किया गया है हार सामने देख कर आवास योजना, बेरोजगारी भत्ता जैसे तमाम घोषणा जनता को गुमराह करने वाला चुनावी बजट है।।