CM हेमंत सोरेन पर ED के कसते 'शिकंजे' के बीच दो बड़े सुधारों की तैयारी में झारखंड

ऐसे समय जब अवैध खनन मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, प्रवर्तन निदेशालय के 'निशाने' पर हैं, उनकी पार्टी वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए दो अहम वादों को पूरा करने की तैयारी में जुटी है. शुक्रवार को झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में इन दो ऐतिहासिक बिलों को मंजूरी दिए जाने की संभावना है. इसमें से पहला बिल, 1932 के भूमि रिकॉर्ड का उपयोग करके इसके स्‍थानीय निवासियों का निर्धारण करने और दूसरा अन्‍य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी के लिए रोजगार और नौकरियों में आरक्षण 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी किए जाने से संबंधित है.  इन बिलों को राजनीतिक रूप से इतना संवेदनशील और लोकप्रिय माना जा रहा है कि इस बात की संभावना बेहद कम है कि विपक्ष इसका विरोध करेगा. हालांकि स्‍थायी निवास के रिकॉर्ड्स में बदलाव किए जा सकते हैं.