विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर पूर्व मंत्री व विधायक बृजमोहन अग्रवाल का सरकार पर तीखा हमला आरक्षण कम करने का कोई दोषी है तो भूपेश सरकार है: बृजमोहन अग्रवाल

भानुप्रतापपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में शुक्रवार को पक्ष-विपक्ष की तीखी नोंकझोंक के बीच पारित हुए आरक्षण संशोधन विधेयक पर मीडिया से बातचीत करते हुये कहा कि, पूरे छत्तीसगढ़ में 2011 के सितंबर से ही बीजेपी ने एसटी को 32% आरक्षण दिया था। उस आरक्षण की कांग्रेस सरकार ने हाई कोर्ट में पैरवी अच्छे से क्यों नहीं की...? यह आरक्षण इनकी वजह से ही गिरा है। इस आरक्षण के कम होने का कोई अगर दोषी है तो, वह भूपेश सरकार है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि यह लोग अपने केस की पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट के नामी वकील को बुला लेते हैं, लेकिन आदिवासी आरक्षण को लेकर लापरवाही बरती; पैरवी के लिए किसी अच्छे वकील को नहीं बुलाया।

पारित हुए विधेयक पर बोलते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि, आज यह विधेयक हड़बड़ी के साथ भानुप्रतापपुर उपचुनाव को देखते हुए लाया गया है। यह विधेयक बिना किसी तैयारी के रख दिया गया है। यह सिर्फ उपचुनाव को लेकर जनता को गुमराह करने के लिए सामने लाया गया है। यह आरक्षण पूरी तैयारी के साथ लाना चाहिए था अगर नागालैंड और तमिलनाडु जैसे प्रदेश के लोगों को अधिक आरक्षण मिल सकता है तो छत्तीसगढ़ के लोगों को क्यों नहीं मिल सकता। यह विधेयक सिर्फ चुनावी शिगूफा है। उपचुनाव को देखते हुए इस विधेयक को पास कराने की हरकत भी अब उन्हें बचा नहीं पाएगी, वह बुरी तरह से परास्त होंगे।

प्रदेश के हालात पर बोलते हुए बृजमोहन ने कहा कि, आज पूरे सरगुजा एवं वस्त्र के क्षेत्र में डॉक्टर नहीं है नर्स नहीं है। वहां के स्थानीय लोगों की जो भर्ती की मंजूरी भारतीय जनता पार्टी ने दी थी, उसे भी खत्म कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में सरकार का काम है यहां की जनता के हितों की रक्षा करना, लेकिन मुख्यमंत्री जी सिर्फ जनता को ठगने का काम कर रहे हैं।

सीएम के राष्ट्रपति वाले बयान पर बोले बृजमोहन

सीएम भूपेश द्वारा दिए गए बयान जिसमें उन्होंने कहा कि सब मिलकर राष्ट्रपति के पास चलते हैं और इसे नौवीं अनुसूची में शामिल करा लेते हैं; इस बयान को आड़े हाथों लेते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि, जब राष्ट्रपति चुनाव हो रहा था तब भूपेश बघेल जी व उनकी पार्टी ने उनका विरोध किया था अब यह किस मुंह से राष्ट्रपति जी के पास जा रहे हैं।