देश की आधी आबादी को अनदेखी करना,सरकार का तानाशाही रवैय्या - आम आदमी पार्टी
महासमुन्द,13 अप्रैल 2026। आगामी डिजिटल जनगणना (16 अप्रैल से 30 अप्रैल) और 1 मई से 30 मई भौतिक सत्यापन के लिए प्रथम चरण में निर्धारित 33 बिंदुओं में ओबीसी वर्ग के लिए अलग से कॉलम नहीं होने पर ओबीसी वर्ग की उपेक्षा किए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए आम आदमी पार्टी द्वारा आज 13 अप्रैल 2026 को अनुविभागीय अधिकारी बसना के अनुपस्थिति में उनके स्टेनो के माध्यम से प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेन्द्र चन्द्राकर, संयुक्त सचिव संजय यादव ,जिला उपाध्यक्ष गोपाल वैष्णव, यूथ विंग जिलाध्यक्ष खिरोद पटेल एवं पार्षद इरफान इल्लु द्वारा महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त भारत सरकार एवं राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी के नेता भूपेन्द्र चन्द्राकर ने कहा है कि सरकार ओबीसी वर्ग के लिए दोहरा मापदंड अपना रही है।मंडल आयोग (1980) के अनुसार देश में ओबीसी की आबादी 52% बताई गयी थी और सर्वेक्षण (ICE 360, 2021) के अनुसार भारत की अनुमानित 141 करोड़ की आबादी में, लगभग 44%-48% आबादी यानि की 62-68 करोड़ लोग ओबीसी समूह से आतें हैं। देश की आधी आबादी की अनदेखी समझ से परे है? पिछड़े समाज के विकास की बात करने वाली केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की साय सरकार आज इस मामले में असहाय क्यों नज़र आ रही है, क्या पिछड़ों को सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखना चाहती है सरकार? राजपत्र के बिंदु क्रमांक 12 में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए स्पष्ट कॉलम दिया गया है, लेकिन ओबीसी वर्ग की गणना के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।
उन्होंने कहा कि एक ओर केंद्र सरकार जातिगत जनगणना कराने की घोषणा करती है, तो दूसरी ओर राजपत्र से ओबीसी का कॉलम नहीं रखना समाज के साथ अन्याय है। बिना पृथक कॉलम के ओबीसी वर्ग की सही संख्या कैसे सामने आएगी? पिछड़ों को उनके अधिकार से वंचित रखने की सरकार की साजिश है। भारत देश एकता और सामाजिक समरसता का प्रतीक है जिसे केंद्र की भाजपा सरकार मिटाने पर तुली हुई है। वहीं आठवीं राष्ट्रीय जनगणना 2027 के 33 बिंदु वाले कालम में ओबीसी वर्ग की पृथक उल्लेख नहीं होने से नाराजगी व्यक्त करते हुए सर्व छत्तीसगढ़िया समाज एससी एसटी ओबीसी महासंघ ने प्रधानमंत्री के नाम से कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है इससे स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी समाज में इस जनगणना के प्रति कितना रोष है।
आम आदमी पार्टी ने महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त भारत सरकार और केंद्र सरकार से मांग की है कि सरकार को ओबीसी के लिए अलग से कॉलम देना चाहिए और यदि जनगणना में ओबीसी वर्ग के लिए अलग से कॉलम नहीं दिया जाता है तो आम आदमी पार्टी द्वारा छत्तीसगढ़ में इसके लिए जल्द ही बड़ा आंदोलन करेगी।
आज ज्ञापन सौंपने वालों में आम आदमी पार्टी के सकील खान ,भुनेश्वर साहू,हेमसागर प्रधान,माधव सोना,एम डी सागर,जयप्रकाश मिश्रा,मीना यादव, कल्पना यादव आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे।