केंद्र के समान छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को मिल सकता है महंगाई और आवास भत्ता, बैठक में इन मांगों पर बनी सहमति!

केंद्रीय कर्मचारी के समान महंगाई भत्ता और सातवें वेतनमान के अनुरूप आवास भत्ता देने की मांग को लेकर आज मंत्रालय में कर्मचारी संगठनों के साथ शासन स्तर पर बातचीत हुई। ये बैठक समान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी डॉ. कमलप्रीत सिंह, डीडी सिंह और संजय अग्रवाल के साथ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आधा दर्जन पदाधिकारियों के साथ हुई।

इसमें करीब एक घंटे तक चर्चा चली। हालांकि कर्मचारियों की दो टूक मांग है कि उन्हें 34 प्रतिशत का महंगाई भत्ता और सातवें वेतनमान के अनुरूप आवास भत्ता दिया जाए। लेकिन सीधे चर्चा ना होकर बीच के रास्ते पर ज्यादा जोर रहा।

शासन की तरफ से बीच का रास्ता अपनाते हुए एक फॉर्मूला ऑफर किया गया। हालांकि उस ऑफर में कितने प्रतिशत डीए ऑफर किया गया। इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन शासन से स्तर पर कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों की तरफ से भी अलग फॉर्मूला दिया गया। हालांकि इस मामले में अंतिम फैसला मुख्यमंत्री ही करेंगे ।

माना जा रहा है कि 15 अगस्त को वे कर्मचारियों के लिए कोई घोषणा कर सकते हैं। बैठक के बात कर्मचारी नेताओं ने कहा कि बातचीत सकारात्मक रही है, और जल्द ही किसी घोषणा की उम्मीद की जा रही है।