27 प्रतिशत आरक्षण पाने को कांकेर में सर्व पिछड़ा वर्ग ने निकाली अधिकार रैली

छत्तीसगढ़ राज्य में पिछड़ा वर्ग की 52 प्रतिशत आबादी  के आधार पर 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए.
छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के स्वतंत्र मंत्रालय की स्थापना की जाए.
राज्य की त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में भारत सरकार की जनसंख्या की गणना के आधार पर जिन ग्राम पंचायतों में पिछड़ा वर्ग की बहुलता है, वहां पिछड़ा वर्ग का सरपंच पद आरक्षित किया जाए.
पिछड़ा वर्ग को परंपरागत वननिवासी होने के नाते पांचवीं अनुसूची में शामिल किया जाए.
छत्तीसगढ़ सरकार एवं भारत सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा से लेकर कॉलेज की पढ़ाई के लिए संचालित सभी आश्रम छात्रावास में पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए श्वेता आरक्षण छात्रवृत्ति एक समान दी जाए.
परंपरागत वन निवासियों को वन अधिकार मान्यता पत्र जो वर्तमान में लंबित है, उसे तत्काल प्रदान किया जाए.