बीजापुर में सड़क निर्माण के नाम पर 19.17 करोड़ की अनियमितता, 13 अधिकारी निलंबित

बीजापुर में सड़क निर्माण के नाम पर 19.17 करोड़ की अनियमितता, 13 अधिकारी निलंबित

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत सड़क निर्माण के नाम पर बड़े पैमाने पर अनियमित भुगतान का मामला सामने आया है। जिले की 24 सड़कों की जांच में 19 करोड़ 17 लाख रुपये के अतिरिक्त भुगतान की बात सामने आने के बाद राज्य सरकार ने 13 अधिकारियों को निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी है। इनमें तीन कार्यपालन अभियंता, छह सहायक अभियंता और चार उप अभियंता शामिल हैं। इसके अलावा पांच सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि जांच में सरकारी ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज निर्माण कार्यों और मौके पर मिली वास्तविक स्थिति में बड़ा अंतर पाया गया। विभागीय रिकॉर्ड में करीब 218 किलोमीटर मिट्टी का काम दर्ज था, जबकि मैदानी निरीक्षण में लगभग 116 किलोमीटर लंबाई में ही काम मिला। उपलब्ध निर्माण भी कई स्थानों पर स्तरहीन पाया गया। मिट्टी और मुरुम सहित विभिन्न कार्यों में करीब 19.17 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान सामने आया है।

पोर्टल पर पूरी दिखाई गईं सड़कें, जमीन पर अधूरा मिला काम
जांच में सामने आया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के कई गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए स्वीकृत सड़कें अधूरी रह गईं, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल पर उनकी प्रगति और पूर्णता दर्ज होती रही। मंत्री विजय शर्मा के अनुसार, कुछ स्थानों पर सड़क का निर्माण बेहद कम हुआ, जबकि रिकॉर्ड में काम पूरा दिखाकर भुगतान कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि गलत जानकारी दर्ज कर केंद्र सरकार को भी भ्रमित किया गया।

जांच के दायरे में गुदमा-आरामंगी, पोकरम-दुडुम, चेरपाल-पदमुर, गुडनगुर, एनएच-16-कांदुलनार, पडेडा-पेड्डाकोरमा, बासागुड़ा-दल्ला, गलगम, लिंगागिरी, तिम्मापुर-रेखापल्ली, बारसूरपल्ली-गदियापारा और आवापल्ली-कोटापल्ली सहित बीजापुर की 24 सड़कें शामिल हैं।

13 अधिकारी निलंबित, पांच सेवानिवृत्त अधिकारी भी जांच के घेरे में
सरकार के अनुसार, इस मामले में 25 अधिकारियों-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। अब तक 13 अधिकारियों को निलंबित कर विभागीय जांच संस्थित की गई है। निलंबित अधिकारियों में तत्कालीन कार्यपालन अभियंता सुरेश कुमार नागेश, बीएस ठाकुर और जितेंद्र कुमार मेश्राम; सहायक अभियंता एसके बांधे, मुविश लहरे, सतानंद महिकवार, हेमंत सालेचा, सोमकांत साहू और चंद्रकांत भगत तथा उप अभियंता गिरधर लहरी, यशवंत साहू, लोकेश कुमार सोनी और तस्वीर कुमार गोंड शामिल हैं।

वहीं, तत्कालीन कार्यपालन अभियंता के.आर. शास्त्री, आर.के. साहू, एम.पी. खरे, विजय कुमार कोमरे और पी.एम. साहू सहित पांच सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। विभाग अन्य अधिकारियों की भूमिका की भी जांच कर रहा है।

पांच ठेकेदारों से 5.50 करोड़ की वसूली की कार्रवाई
अनियमित भुगतान के मामले में 15 ठेकेदारों को वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। इनमें गुप्ता कंस्ट्रक्शन, गंगा कंस्ट्रक्शन, एम.एस.आर. कंस्ट्रक्शन, कुलकर्णी एंड साहू बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, श्रींग कंस्ट्रक्शन, धनगल बिल्डर्स, बाफना कंस्ट्रक्शन, आईकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर, सोनी कंस्ट्रक्शन और मोहम्मद फिरोज कंस्ट्रक्शन सहित अन्य फर्म शामिल हैं।

विभागीय कार्रवाई के तहत पांच ठेकेदारों से करीब 5 करोड़ 50 लाख रुपये की वसूली की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। निर्धारित समय में जवाब नहीं देने और राशि जमा नहीं करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। अन्य निर्माण कार्यों में हुए अतिरिक्त भुगतान की राशि का दोबारा आकलन कर वसूली की कार्रवाई भी की जा रही है।

बीजापुर की 45 और सुकमा की 23 सड़कों का होगा री-टेंडर
सरकार ने अधूरी सड़कों का निर्माण पूरा कराने की जिम्मेदारी भी ली है। बीजापुर जिले की 45 और सुकमा जिले की 23 सड़कों का री-टेंडर कर मार्च 2027 तक निर्माण पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निर्माण कार्यों की निगरानी के लिए पांच अधीक्षण अभियंताओं की विशेष ड्यूटी लगाई गई है। उन्हें नियमित मैदानी निरीक्षण कर निर्माण की प्रगति और गुणवत्ता की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके अलावा बस्तर संभाग की कुल 148 अधूरी सड़कों को भी 31 मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अधिकारियों को समयसीमा का पालन करने और निर्माण गुणवत्ता से समझौता नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर के दूरस्थ गांवों तक सड़क पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में अनियमितता और सरकारी धन के दुरुपयोग के मामलों में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि जिन गांवों के लोग वर्षों से सड़क का इंतजार कर रहे हैं, वहां निर्माण कार्य अब जमीन पर पूरा हो।