शिक्षक भर्ती परीक्षा पर हाईकोर्ट ने हटाई रोक, 2 हजार पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ
छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर बना असमंजस खत्म हो गया है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी है। इस फैसले से राज्य में 2,292 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। लंबे समय से परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को कोर्ट के इस निर्णय से राहत मिली है।
मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस कृष्णराम महापात्र और जस्टिस संतोष शर्मा की डिवीजन बेंच में हुई। याचिकाकर्ताओं ने राज्य शासन के भर्ती विज्ञापन को चुनौती देते हुए आरक्षण रोस्टर और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए तय शर्तों पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि भर्ती प्रक्रिया में पूर्णतः दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया, जो उनके संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है।
आरक्षण और दिव्यांग अभ्यर्थियों की पात्रता पर उठे थे सवाल
याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि सामान्य प्रशासन विभाग के सर्कुलर में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। समाज कल्याण विभाग के सर्कुलर में भी इससे संबंधित दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसके बावजूद भर्ती विज्ञापन में पूर्णतः दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया गया।
याचिकाकर्ताओं ने इसे संविधान से मिले अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए भर्ती विज्ञापन को चुनौती दी थी। मामले में कोर्ट को बताया गया कि उसके निर्देश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने भर्ती पोर्टल खोलकर दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को आवेदन करने का अवसर दिया था।
कोर्ट की रोक से प्रभावित हुई थी परीक्षा प्रक्रिया
भर्ती परीक्षा के आयोजन की तैयारियां कर्मचारी चयन आयोग की ओर से पूरी कर ली गई थीं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सहायक शिक्षक पद की परीक्षा 11 अक्टूबर और शिक्षक पद की परीक्षा 25 अक्टूबर को प्रस्तावित थी। हालांकि, कानूनी विवाद और कोर्ट की रोक के चलते परीक्षा कार्यक्रम प्रभावित हुआ।
अब हाईकोर्ट से रोक हटने के बाद भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता खुल गया है। परीक्षा की अगली तारीखों को लेकर अभ्यर्थियों की नजर कर्मचारी चयन आयोग और संबंधित विभाग की आधिकारिक सूचना पर रहेगी।
2,292 पदों पर होनी है भर्ती
छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक एवं शिक्षक भर्ती 2026 के तहत कुल 2,292 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। इनमें ई-संवर्ग के 795 और टी-संवर्ग के 1,497 पद शामिल हैं।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को अब नए परीक्षा कार्यक्रम और आगे की चयन प्रक्रिया से जुड़ी आधिकारिक जानकारी का इंतजार है।