मुख्यमंत्री की पहल पर पटवारियों की हड़ताल समाप्त, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और राजस्व सचिव श्री चंपावत तथा राजस्व पटवारी संघ के बीच हुई बैठक
Dr. Hemant Sirmour 
रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा और राजस्व सचिव श्री अविनाश चंपावत के साथ राजस्व पटवारी संघ के अध्यक्ष और पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक मेें संघ के सभी मुद्दों पर सौहाद्रपूर्ण चर्चा हुई। राजस्व मंत्री और राजस्व सचिव ने समस्त मांगों पर सकारात्मक कदम उठाने के लिए आश्वस्त किया। इसके बाद पटवारी संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल को आज से समाप्त करने का निर्णय लिया।
पटवारियों के हड़ताल समाप्त होने से अब फिर से आय, जाति, निवास सहित विभिन्न राजस्व संबंधी काम-काज होना शुरू हो जाएगा। गौरतलब है कि राजस्व पटवारी संघ के आह्वान पर अपनी 32 सूत्रीय मांग को लेकर विगत 8 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे।
राजस्व पटवारी संघ सरकारी ऑफिस में ऑनलाइन कामों के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रिंटर इसके अलावा, आवश्यक संसाधन, नेट भत्ता, ऑनलाइन नक्शा, बटांकन में संशोधन सीधे पटवारी की आईडी से करने, जिला स्तर पर सहायक प्रोग्रामरों की पदस्थापना, साथ ही भूमि खरीद-बिक्री, रजिस्ट्री के साथ ही भुईयां पोर्टल पर भी इसे अपडेट करने और किसान के बैंक कर्ज चुकाने के बाद भुईयां पोर्टल से बंधक स्वतः हटाने के प्रावधान की मांग कर रहे थे।
रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा और राजस्व सचिव श्री अविनाश चंपावत के साथ राजस्व पटवारी संघ के अध्यक्ष और पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक मेें संघ के सभी मुद्दों पर सौहाद्रपूर्ण चर्चा हुई। राजस्व मंत्री और राजस्व सचिव ने समस्त मांगों पर सकारात्मक कदम उठाने के लिए आश्वस्त किया। इसके बाद पटवारी संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल को आज से समाप्त करने का निर्णय लिया।
पटवारियों के हड़ताल समाप्त होने से अब फिर से आय, जाति, निवास सहित विभिन्न राजस्व संबंधी काम-काज होना शुरू हो जाएगा। गौरतलब है कि राजस्व पटवारी संघ के आह्वान पर अपनी 32 सूत्रीय मांग को लेकर विगत 8 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे।
राजस्व पटवारी संघ सरकारी ऑफिस में ऑनलाइन कामों के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रिंटर इसके अलावा, आवश्यक संसाधन, नेट भत्ता, ऑनलाइन नक्शा, बटांकन में संशोधन सीधे पटवारी की आईडी से करने, जिला स्तर पर सहायक प्रोग्रामरों की पदस्थापना, साथ ही भूमि खरीद-बिक्री, रजिस्ट्री के साथ ही भुईयां पोर्टल पर भी इसे अपडेट करने और किसान के बैंक कर्ज चुकाने के बाद भुईयां पोर्टल से बंधक स्वतः हटाने के प्रावधान की मांग कर रहे थे।
Share
