10 हजार गरीब परिवारों के आवास को लेकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस सरकार को घेरा पट्टा वितरण का वादा कर सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी ने अभी तक पट्टा क्यों नहीं दिया?: बृजमोहन अग्रवाल

राजधानी रायपुर के 10 हजार गरीब परिवारों के 'भविष्य पर चिंता जताते हुए पूर्व मंत्री व विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि पट्टा वितरण का वादा कर सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी ने अभी तक पट्टा क्यों नहीं दिया? उन्होंने गरीबों को मोर जमीन मोर मकान योजना का लाभ इन परिवारों को दिए जाने और इनके लिए बने मकानों को नहीं बेचे जाने का आरोप लगाते हुए उच्चाधिकारियों से तत्काल रोक लगाने की मांग की। इतना ही नहीं उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि नगर निगम द्वारा संचालित 'मोर मकान मोर आस' योजना में गरीबों से 3 लाख 25 हजार रुपए की वसूली की जा रही है। 

बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि बीजेपी पार्षद दल लगातार गरीबों के हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने बताया कि शहर के 70 वार्डों में 10 हजार गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान की स्वीकृति मिली थी, जिसका नाम बदलकर केंद्र सरकार से मिले 1 लाख 50 हजार रुपए को शामिल कर लिया गया है, वहीं इस योजना में राज्य सरकार का अंश शून्य है।

इस मामले को समर्थन देते हुए भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि, केंद्र सरकार से पीएम आवास योजना, शिक्षा के अधिकार, जल जीवन मिशन व अन्य कई योजनाओं के लिये राज्य सरकार को राशि दी गई थी, पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की नकारा, निकम्मी सरकार ने अपना राज्यांश न जमा कर लाखों छत्तीसगढ़ प्रदेश के हितग्राहियों को लाभ से वंचित रखा। इन सारी प्रक्रियाओं में कांग्रेस का जनविरोधी चेहरा साफ उजागर हुआ है। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा करने वाली सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राहियों अथवा गरीबों से राज्यांश की राशि वसूलने में लगी है। लाखों मकानों की मंजूरी के बाद भी गरीबों के घर को खा जाने वाली सरकार अब अपने खजाने को भरने में लगी है, ताकि अपने आकाओं की सेवा कर पाए।

पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना की योजना से लाखों लोगों को वंचित करने तथा इसमें गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए इस मुद्दे पर प्रदेश स्तरीय आंदोलन की चेतावनी दी है। जिसमें हम उन सभी गरीब लोगों को जोड़ेंगे, जिनके आवास को छिनने का काम भूपेश सरकार ने किया है