कृषि कानूनों की वापसी पर जल्दबाजी में सरकार, बुधवार को मोदी कैबिनेट देगी मंजूरी - सूत्र

कृषि कानूनों की वापसी को लेकर सरकार फास्ट मोड में है. सूत्रों के मुताबिक, अब 24 नवंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने वाले बिल को मंजूरी दी जाएगी. इसके बाद 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार इसे पेश करेगी. 

गुरुपर्व के मौके पर पीएम की कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा के बाद एक साल से दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों में खुशी की लहर है. मालूम हो कि पिछले साल सरकार ने संसद में तीन नए कृषि बिलों को पारित करवाया था, जिसके बाद यह कानून बन गया था.

गौरतलब है कि पीएम मोदी ने कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा करते हुए कहा था कि 'कोशिशों के बावजूद हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए, भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था. हम उन्हें अनेकों माध्यमों से समझाते रहे... बातचीत होती रहे. हमने किसानों की बातों को तर्क को समझने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी.

हमने 2 साल तक इन नए कानूनों को सस्पेंड करने की भी बात करें आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में कोई कमी रही होगी जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए. हमने इन तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है.' पीएम ने कहा था कि संसद के इसी शीतकालीन सत्र में सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया पूरा कर देगी.