मानसून सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष

मानसून सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष

छत्तीससगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष ने राज्य सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। सोमवार को भाजपा विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से अविश्वास प्रस्ताव लाने पर निर्णय लिया गया।

नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के निवास पर आयोजित बैठक में भाजपा विधायक दल ने निर्णय लिया कि मानसून सत्र के हर दिन भाजपा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य सरकार पर हमलावर रहेगी। जिन मुद्दों को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, उसमें पीएससी घोटाला, शराब घोटाला, रेत घोटाला, राशन घोटाला, गोठान घोटाला आदि शामिल रहेगा।

भाजपा विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय
विधायक दल की बैठक में भाजपा अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जमवाल, महामंत्री संगठन पवन साय ,नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर ,शिवरतन शर्मा, पुन्नूलाल मोहिले, डमरू धर पुजारी ,रंजना साहू ,कृष्णमूर्ति बांधी , रजनेश सिह व विधायकगण उपस्थित थे। बैठक के प्रारंभ में भाजपा नेताओं ने भाजपा नेता स्व. विद्यारतन भसीन को श्रद्धांजलि दी।

कम से कम 10 बैठकें होनी थी, लेकिन चार दिन का सत्र
नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि 18 से 21 जुलाई तक होने वाला मानसून सत्र बेहद छोटा सत्र है। हमने पहले भी मांग की थी कि संभवत: यह अंतिम सत्र हो तो कम से कम 10 बैठकें होनी चाहिए, जिस पर सभी ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हो सके, लेकिन सरकार जानती है कि मानसून सत्र हंगामेदार होने वाला है। इसलिए जानबूझकर कांग्रेस सरकार ने सत्र छोटा कर दिया है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए हम जकांछ और बसपा का भी सहयोग मांगेंगे।

भ्रष्टाचार का मुद्दा सबके सामने रखेंगे
भाजपा विधायकों ने कहा कि इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हम भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार को सामने रखेंगे। हम जनता की मांगों को विधानसभा के पटल पर रखेंगे। पीएससी घोटाले से लेकर शराब घोटाले तक कांग्रेस सरकार का असली चेहरा उजागर हुआ है। कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार से जनता हताश हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में बदलाव की बयार चल रही है। मतांतरण के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार घिरी हुई है। किसानों को खाद-बीज नहीं मिल रहा है। मानसून सत्र में सभी गंभीर विषयों पर सरकार को घेरा जाएगा।