कोरोना टीकाकरण को और रफ्तार देने के लिए केंद्र ने कसी कमर, जल्‍द ही शुरू होगा 'हर घर दस्तक' अभियान

कोरोना टीकाकरण को और रफ्तार देने के लिए केंद्र ने कसी कमर, जल्‍द ही शुरू होगा 'हर घर दस्तक' अभियान

 

सरकार जल्द ही पूरे देश में टीकाकरण को और  बढ़ाने के लिए 'हर घर दस्तक' योजना शुरू करेगी. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के साथ बुधवार को विज्ञान भवन में राज्यों के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रियों की हुई बैठक में वैक्सीनेशन  बढ़ाने के साथ ही कोविड टीका की दूसरी डोज़ को तेज गति से बढ़ाने पर भी चर्चा हुई. इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्यों से "हर घर दस्तक" कार्यक्रम शुरू करने के लिए कहा जिसमें इस पर जोर दिया जाएगा कि जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली है उन्हें डोज दिया जाए और जिन्होंने दूसरी डोज़ नहीं ली है उन्हें दूसरी डोज दी जाए.  भारत मे ऐसे लोगों की संख्या 10 करोड़ से ज्यादा है।

केंद्र के साथ राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में यह बात सामने आई कि देश मे कोरोना की पहली डोज़ 77 फ़ीसदी लोगों को लगी है जबकि 33 फीसदी लोगों को दोनों डोज़ लगी है.कोरोना टीका के लिए जल्द हर घर दस्तक महाअभियान की शुरुआत की गई जिसे राज्यों को अमल में लाने के लिए कहा गया.अभियान के तहत एक महीने तक घर-घर जाकर टीकाकरण किया जाएगा. यही नहीं, जिन लोगों ने पहली डोज़ नहीं ली है, उनको पहली डोज़ दी जाएगी और जिनको दूसरी डोज़ लगनी है उनको दूसरी डोज़ लगाई जाएगी. इसके लिए 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहचान की गई है जिन्होंने दूसरी डोज़ नही ली है उनको दूसरी डोज़ लगाई जाएगी.टीकाकरण के दौरान उन 48 जिलों में रहेगा विशेष ध्यान जहां वैक्सीन की पहली डोज 50% से कम हुई. केंद्र का नवंबर के आखिर तक 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना के टीके का पहला डोज देने का लक्ष्य है.

बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि त्यौहार के सीजन में कोविड के केस न बढ़ें,  इसकी तैयारी पर भी चर्चा हुई.  राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में कोरोना महामारी के बाद पहली बार राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की फिजिकल बैठक हुई. बैठक में 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री शामिल हुए, इसमें उत्तराखंड ,अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड और असम शामिल हैं.बाकी के राज्यों ने अपने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बैठक में शामिल होने के लिए भेजा.