क्या सेंट्रल स्कूल में एमपी का कोटा खत्म करेगी केंद्र सरकार, संसद में दिया जवाब
देशभर में संचालित किए जा रहे केंद्रीय विद्यालयों में सांसदों को निश्चित कोटा दिया गया है. सांसदों की अनुशंसा पर आम नागरिकों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को नामांकन मिलता है. कांग्रेस सांसद ने अभी मिल रहे कोटा को अपर्याप्त बताया और कहा कि इसे बढ़ाना चाहिए. बढ़ाना संभव नहीं होने पर कोटा को खत्म कर देना चाहिए. इस पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोक सभा में जवाब दिया. जानिए केंद्रीय विद्यालयों में एमपी कोटा को लेकर क्या है शिक्षा मंत्रालय का रूख
Dr. Hemant Sirmour
देशभर में संचालित किए जा रहे सेंट्रल स्कूलों में सांसदों को निश्चित कोटा दिया गया है. सांसदों की अनुशंसा पर आम नागरिकों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को नामांकन मिलता है. पंजाब से निर्वाचित कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने अभी मिल रहे कोटा को अपर्याप्त बताया और कहा कि इसे बढ़ाना चाहिए. बढ़ाना संभव नहीं होने पर कोटा को खत्म कर देना चाहिए. इस पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोक सभा में जवाब दिया.
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि शिक्षा राज्यों का विषय है. उन्होंने कहा कि देशभर में सेंट्रल स्कूल और नवोदय विद्यालय अच्छा काम कर रहे हैं. मनीष तिवारी के सवाल के संबंध में उन्होंने कहा कि देश की आबादी बड़ी है, इसे सभी लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन जन प्रतिनिधि किसी खास वर्ग के लिए नहीं होता. उन्होंने कहा कि एमपी कोटा के कारण बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिल रहा है.
केंद्रीय विद्यालयों में एमपी कोटा को लेकर तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि सांसदों का कोटा खत्म नहीं किया जाना चाहिए. लोक सभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सभी दल के नेताओं से बात कर केंद्र सरकार सांसदों के विशेषाधिकार समाप्त करने के संबंध में अंतिम फैसला करेगी.
