सीएम बघेल ने किया 492 करोड़ 33 लाख 72 हजार 398 रुपए का तृतीय अनुपूरक बजट पेश, सदन में चर्चा आज

बजट में कर्मचारियों के अंशदायी पेंशन योजना के लिए 250 करोड़ रुपए के अनुपूरक अनुदान की मांग की गई है. वर्ष 2021-22 के लिए राज्य सरकार का यह तीसरा अनुपूरक अनुदान है.

सीएम बघेल ने किया 492 करोड़ 33 लाख 72 हजार 398 रुपए का तृतीय अनुपूरक बजट पेश, सदन में चर्चा आज

विधानसभा सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने 492 करोड़ 33 लाख 72 हजार 398 रुपए का तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया. बजट में कर्मचारियों के अंशदायी पेंशन योजना के लिए 250 करोड़ रुपए के अनुपूरक अनुदान की मांग की गई है. वर्ष 2021-22 के लिए राज्य सरकार का यह तीसरा अनुपूरक अनुदान है. केंद्रीय क्षेत्रीय योजना अंतर्गत 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत स्थानीय निकायों को अनुदान 43.52 करोड़ का अनुदान का प्रावधान किया गया है. अनुपूरक बजट आज सदन में चर्चा के बाद पारित होगा.

राज्य सरकार के अनुपूरक बजट में नगरीय निकायों को विभिन्न अधिनियमों के अधीन समर्पित शुल्क, अर्थदंड तथा अन्य प्राप्तियों के योजना अंतर्गत नगर निगम को सहायता के लिए 58.59 करोड़ की आवश्यकता है. वहीं नगर पालिका के लिए 551.99 लाख रुपए की आवश्यकता है.

विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत 7 मार्च से हो गई है. इस सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है. जबकि दूसरे दिन मंगलवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी. इसके अलावा प्रश्नकाल के दौरान विधायकों के सवालों का जवाब संबंधित विभागों के मंत्री देंगे. मंगलवार की कार्रवाई के दौरान मुख्यमंत्री, वन मंत्री और लोक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री से संबंधित सवाल लगाए गए हैं.

मंगलवार की विधानसभा कार्रवाई के दौरान 4 ध्यानाकर्षण भी लगाए गए हैं. इसमें अजय चंद्राकर और रंजना डीपेन्द्र साहू प्रदेश में ऑनलाइन ठगी के मामले में निरंतर वृद्धि होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे. जबकि प्रकाश शक्राजीत नायक, रायगढ़ जिले में केलो परियोजना अंतर्गत किसानों को सिंचाई का लाभ नहीं मिलने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे. इसके अलावा बृजमोहन अग्रवाल प्रदेश में हिन्दी माध्यम स्कूलों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में बदले जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे. वहीं शैलेष पाण्डेय बिलासपुर जिले में राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया लंबित रखी जाने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे. इसके अलावा राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी.

बजट सत्र में इस बार कुल 13 बैठकें होनी हैं. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 9 मार्च को सदन में सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ का बजट प्रस्तुत करेंगे. मौजूदा बजट 1 लाख करोड़ से ज्यादा के होने का अनुमान लगाया जा रहा है.